7 August 2024
वक्फ बोर्ड के माध्यम से भूमि अधिग्रहण की घटनाएं केवल कल्पना नहीं हैं। ऐसी खबरें अक्सर सुनने को मिलती हैं जहाँ वक्फ बोर्ड ने सार्वजनिक या निजी भूमि को वक्फ के रूप में पंजीकृत करने का दावा किया है। इसमें तमिलनाडु में एक संपूर्ण हिन्दू गाँव, सूरत में सरकारी इमारतें, बेंगलुरु में तथाकथित ईदगाह मैदान, हरियाणा में जठलाना गाँव, और हैदराबाद का एक पाँच सितारा होटल शामिल हैं।
भूमि अधिग्रहण के सामान्य तरीकेवक्फ बोर्ड के भूमि अधिग्रहण के तीन सामान्य तरीके हैं:
कब्रिस्तान के रूप में दावा करना: किसी भूमि पर कब्रिस्तान का दावा करके उसे वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत करना।मजार/दरगाह का निर्माण करना: सार्वजनिक या निजी भूमि पर मजार या दरगाह का निर्माण करना और फिर उसे वक्फ संपत्ति के रूप में घोषित करना।सार्वजनिक भूमि पर नमाज अदा करना: सार्वजनिक जमीनों पर नमाज अदा करना ताकि उसे वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत करने की संभावना बनाई जा सके।
समाजिक संघर्ष और सांप्रदायिक वैमनस्यइन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि बिना उचित नियमन के कानून और इससे उत्पन्न भ्रष्ट तंत्र सामाजिक संघर्ष और सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देते हुए हिन्दुओं की सम्पत्तियों के खिलाफ एक सुनियोजित षड्यंत्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड का कानूनी अस्तित्व अत्यधिक विवादास्पद है। वक्फ की कानूनी संस्था और बोर्ड की नौकरशाही का अस्तित्व केवल इस्लामिक राजनीति के लिए एक गढ़ के रूप में समझा जा सकता है।
धर्मनिरपेक्षता और कानूनी प्रणालीयह ध्यान देने योग्य है कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में केवल एक तर्कसंगत कानूनी प्रणाली को लोकहित में काम करना चाहिए, न कि किसी विशेष समुदाय की पहचान को चिह्नित करने के लिए। वक्फ कानून वर्तमान में जिस स्थिति में है, वह सार्वजनिक शांति और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए खतरनाक है। यह निजी संपत्ति अधिकारों का उल्लंघन करता है और चरमपंथी राजनीति को प्रोत्साहित करता है।
संविधान का उल्लंघनवक्फ अधिनियम 1995 और वक्फ न्यायशास्त्र वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत दिए गए समानता के अधिकार का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करते हैं। यह अधिनियम एक समुदाय की संपत्तियों और धार्मिक प्रतिष्ठानों को एक विशेष सुरक्षा प्रणाली प्रदान करता है, जो अन्य समुदायों के लिए अनुपलब्ध है।
निष्कर्ष
वक्फ बोर्ड द्वारा भूमि अधिग्रहण का मुद्दा न केवल एक कानूनी समस्या है, बल्कि यह एक गंभीर सामाजिक और सांप्रदायिक चिंता भी है। इस संदर्भ में, यह आवश्यक है कि वक्फ कानून की समीक्षा की जाए और इसे सभी समुदायों के लिए समान और निष्पक्ष बनाया जाए। समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण है।
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