30 November 2023
🚩मुसलमानों द्वारा प्रत्येक पदार्थ अथवा वस्तु इस्लाम के अनुसार वैध अर्थात ‘हलाल’ होने की मांग की जा रही है । उसके लिए ‘हलाल सर्टिफिकेट (प्रमाणपत्र)’ लेना अनिवार्य किया गया । इसके द्वारा इस्लामी अर्थव्यवस्था अर्थात ‘हलाल इकॉनॉमी’ को धर्म का आधार होते हुए भी बहुत ही चतुराई के साथ भारत में लागू किया गया। अब तो यह हलाल प्रमाणपत्र की मांग केवल मांसाहार तक सीमित न रहकर अन्य खाद्यपदार्थों, सौंदर्य प्रसाधनों, औषधियों, चिकित्सालयों, घर के अन्य संबंधित सामानों और मॉल के लिए भी आरंभ हो गई है । भविष्य में यह मांग स्थानीय व्यापारों, पारंपरिक उद्योगों के साथ ही अंतः और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी संकट खड़े नहीं कर सकती , इसकी क्या गारन्टी है…!?
इसलिए आज ही इस पर विचार करना अत्यावश्यक है ।
🚩योगी सरकार द्वारा हलाल प्रोडक्ट पर लगाया गया बेन…
🚩उत्तर प्रदेश में हलाल प्रोडक्ट बैन होने के बाद वहाँ की योगी सरकार ने राज्य के सभी थोक और फुटकर विक्रेताओं को आदेश दिया है कि वो 15 दिनों के अंदर अपने स्टॉक में मौजूद हलाल उत्पादों को हटा लें। साथ ही हलाल सर्टिफिकेट के साथ सामान बनाने वाले UP की 92 कंपियों से कहा गया है कि वो दुकानों पर बेचा गया अपना माल वापस मँगा लें और उसे बिना हलाल के ठप्पे वाले नए पैक में भर कर बेचें। हलाल उत्पादों में मिलावट की आशंका को देखते हुए इसके सैंपल भी जाँच के लिए प्रयोगशाला में भेजे गए हैं।
🚩खाद्य सुरक्षा प्रशासन की आयुक्त अनीता सिंह ने टाइम्स ऑफ़ इंडिया को बताया कि 18 नवंबर 2023 को हजरतगंज थाने में हलाल सर्टिफिकेट से जुड़े लोगों पर FIR दर्ज होने के बाद इस मामले में कार्रवाई तेज कर दी गई है। अब तक प्रदेश भर में 92 दबिश के साथ 500 स्थानों पर जाँच-पड़ताल की जा चुकी है। इस दौरान लगभग 3000 किलो हलाल प्रोडक्ट को जब्त किया गया है। जब्त हुए सामान की अनुमानित कीमत 7 से 8 लाख रुपए के बीच बताई जा रही है।
🚩इसके अलावा मिलावट की आशंका के चलते 81 सैम्पलों को जाँच के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया है। जांच आयुक्त अनीता सिंह के अनुसार मिलावट पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने गुरुवार (23 नवंबर 2023) को इस बाबत जिले के सभी अधिकारियों से कॉन्फ्रेंस कर बात भी की। मीटिंग के दौरान उन्होंने छापेमारी तेज करने के निर्देश दिए। छापेमारी के दौरान तेलंगाना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आदि की कंपनियों के प्रोडक्ट हालात सर्टिफिकेट के साथ उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बिकते मिले जिन्हे जब्त किया जा रहा है।
🚩जब्त हुए सामानों में चीनी, तेल और बेकरी के सामान अदि हैं। आयुक्त अनीता सिंह ने आगे बताया कि माँस और उसके उत्पादों को सर्टिफिकेट देने के लिए पूरे देश में महज 3 कम्पनियाँ अधिकृत हैं। इसमें से एक लखनऊ में है। फिलहाल पूरे देश में 700 से 800 ऐसे संस्थान पाए गए हैं, जो हलाल सर्टिफिकेट जारी कर रहे थे। इन सभी संस्थानों को उत्तर प्रदेश में बैन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने हलाल सर्टिफिकेट को वर्ग विशेष को लाभ पहुँचाने का हथकंडा बताया है।
🚩भारत में हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर ली गई राशि को जमीअत उलेमा-इ-हिन्द कहाँ खर्च करती है, इसके बारे में बताते हैं स्वराज्य के वरिष्ठ संपादक अरिहंत पवरिया जी। 19 दिसम्बर 2019 को प्रकाशित हुए अपने लेख में वो बताते हैं कि किस प्रकार जमीअत उलेमा-इ-हिन्द आतंकवाद के मामलों में आरोपी एक समुदाय विशेष के लोगों को लगातार कानूनी समर्थन प्रदान करता है और इस बात की पुष्टि वो स्वयं अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित की गई सूची👇 से करते हैं।
हलाल का चक्रव्यूह: हर प्रोडक्ट पर 2 रुपए 8 पैसे का गणित* और आतंकवाद को पालती अर्थव्यवस्था
🚩जिन कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इस्लामिक कन्ट्रीज में मौजूद हैं, उन्हें हलाल सर्टफिकेशन लेने के लिए एक निश्चित राशि किसी चैरिटेबल संगठन को दान करनी पड़ती है, लेकिन अपनी पसंद की नहीं। यहाँ भी हलाल समितियों द्वारा दी गई चैरिटेबल संगठनों की सूची को ही इस्तेमाल में लाया जाता है।
मज़े की बात ये है कि संयुक्त राष्ट्र ने इनमें से कुछ चैरिटेबल संगठनों को आतंकवादी समूह घोषित किया हुआ है।
🚩जनता द्वारा हलाल उत्पादों के बहिष्कार का आह्वान करना कोई गलत बात नहीं है और यह निश्चित रूप से ‘इस्लामोफोबिया’ नहीं है और ये अनैतिक भी नहीं है। इसलिए हर एक जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह सभी प्रकार के भेदभावों के खिलाफ अपनी आवाज उठाए।
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