मीडिया, टीआरपी और पैसे के लिए Fake News फैलाने से नहीं हिचक रहा है।

स्वतंत्रता के नाम पर झूठ परोसना (Fake news) जैसे आम बात हो गई है। मीडिया न केवल घटनाओं को तोड़-मरोड़ कर दिखाता है, बल्कि विशेष रूप से हिंदू संस्कृति और संतों को निशाना बनाता है।

Fake News के खिलाफ सरकार का एक्शन
हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पत्रकारों की मान्यता को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके अंतर्गत यदि कोई फेक न्यूज फैलाई जाती है और इसकी पुष्टि PCI (प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया) या NBA (न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन) द्वारा होती है, तो संबंधित पत्रकार की मान्यता:

• पहली बार में 6 माह के लिए निलंबित

• दूसरी बार में 1 वर्ष के लिए

• तीसरी बार में स्थायी रूप से रद्द की जाएगी।

गौरतलब है कि यह निर्णय सरकार द्वारा नहीं बल्कि PCI और NBA द्वारा लिया जाएगा, जैसा कि खुद सूचना मंत्री स्मृति ईरानी ने स्पष्ट किया।

मीडिया का दोहरा चेहरा Fake News और हिंदुत्व विरोध

आज की मीडिया में सत्य की बजाय एजेंडा ज्यादा चलता है। जब भी कोई हिंदू धर्मगुरु या संस्कृति की बात करता है, तो उसपर झूठे आरोपों की बौछार की जाती है। वहीं मौलवियों और ईसाई पादरियों के खिलाफ खबरें छिपा दी जाती हैं।

सुरेश चव्हाणके जैसे पत्रकार खुलासा कर चुके हैं कि कई मीडिया संस्थानों को विदेशी मिशनरियों से फंडिंग होती है, जिनका उद्देश्य सनातन धर्म को बदनाम करना है।

फेक न्यूज पर लगाम क्यों जरूरी है?

• मीडिया की आजादी जरूरी है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही अहम है।

• जब मीडिया झूठ फैलाती है, तो जनता गुमराह होती है।

• हिंदू संस्कृति और साधु-संतों की छवि धूमिल होती है।

• जनता के मन में अविश्वास पैदा होता है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं:
“Fake News फैलाने वाले मीडिया के लोग सबसे बेईमान हैं।”

जब तक मीडिया की जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक फेक न्यूज का खेल बंद नहीं होगा। सरकार को पत्रकारिता की स्वतंत्रता बनाए रखते हुए उसमें नैतिकता और सच्चाई को भी ज़रूरी बनाना होगा।

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